पहाड़ी राज्यों में हिमाचल प्रदेश ऋण के मामले में शिखर पर है। राज्य पर अभी 87589 हजार करोड़ रुपये ऋण धनराशि पहुंच चुकी है। इसके अतिरिक्त नौ हजार करोड़ रुपये से अधिक की नए वेतन आयोग के एरियर व डीए की देनदारी खड़ी है। यदि कर्मचारियों को देय एरियर व महंगाई भत्ता की धनराशि को अलग रखा जाए तो 31 मार्च 2025 तक हिमाचल प्रदेश पर 94992 करोड़ रुपये के ऋण का भार हो जाएगा। मौजूदा वित्त वर्ष में सरकार अभी तक 4400 करोड़ का ऋण ले चुकी है और दिसंबर तक प्रदेश सरकार 6200 करोड़ रुपये ऋण ले सकती है। दिसंबर तक चार माह के दौरान 1800 करोड़ का ऋण उठा सकेगी।
