केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट में पर्यटन राज्य हिमाचल के लिए माउंटेन ट्रेल की घोषणा की है। इससे राज्य में पर्यटन को नई राह मिलेगी। इसमें लंबे ट्रेकिंग रूट को शामिल किया जाएगा। हिमाचल जैसे पर्वतीय राज्यों के लिए ईको-फ्रेंडली माउंटेन कारिडोर और पर्यटन को बढ़ावा देने वाली घोषणाएं प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण है। हिमाचल सरकार इस संबंध में प्रस्ताव भेजेगी। इसके बाद केंद्र सरकार से स्वीकृति व बजट मंजूर होगा। बजट आने के बाद चुनिंदा ट्रैक को विकसित किया जाएगा। 16वें वित्तायोग से राजस्व घाटा अनुदान (आरजीडी) बंद होने से प्रदेश की आशाओं को झटका लगा है। 15वें वित्तायोग से प्रदेश को 37199 करोड़ रुपये राजस्व घाटा अनुदान के रूप में मिले थे। राहत की बात है कि केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के तहत प्रदेश को 13,949 करोड़ रुपये मिलेंगे। एसएमएसई और दवा उद्योग के लिए किए प्रविधानों का भी होगा लाभ।
