शिक्षा निदेशालय के पुनर्गठन के विरोध व अन्य मांगों को लेकर आंदोलन पर उतरे प्राथमिक शिक्षकों पर सरकार बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में है। सोमवार को चार और प्राथमिक शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया। शिक्षा विभाग ने उपनिदेशकों को स्कूलों का औचक निरीक्षण करने का निर्देश दिया है और हाजिरी का रिकार्ड भी मांगा है। इस संबंध में शिमला स्थित राज्य सचिवालय में सोमवार को शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार शिक्षा निदेशालय के पुनर्गठन के निर्णय को वापस नहीं लेगी। स्कूल शिक्षा निदेशालय और उच्च शिक्षा निदेशालय का जैसे गठन किया गया है, वह वैसे ही कार्य करेंगे। उधर, शिक्षकों ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता अनशन जारी रहेगा।
