हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को वेतन केंद्र सरकार से राजस्व घाटा अनुदान की 490 करोड़ की मासिक किश्त मिलने के बाद भुगतान होगा। सामान्य तौर पर राजस्व घाटा अनुदान की मासिक किश्त पांच-छह तारीख को सरकार के खाते में पहुंचती है। इसके बाद दस तारीख को केंद्रीय करों की 688 करोड़ रुपये पहुंचते हैं और तब जाकर पेंशनर्ज को पेंशन मिलेगी। आज पूरा दिन सरकारी कर्मचारी मोबाइल पर वेतन आने का मेसेज पढ़ने का इंतजार करते रहे। विधानसभा के मानसून सत्र शुरू होने से पहले सचिवालय में वित्त विभाग के अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक हुई। इस बैठक में प्रधान सचिव वित्त देवेश कुमार सहित सात अधिकारियों ने वित्तीय स्थिति को लेकर समीक्षा की।
हर महीने कर्मचारियों को वेतन देने के लिए बारह सौ करोड़ और पेंशनर्ज को पेंशन भुगतान करने के लिए आठ सौ करोड़ की आवश्यकता रहती है। भारतीय रिजर्व बैंक के सख्त कदमों से बचने के लिए सरकार ने वेतन-पेंशन देने का फार्मूला निकाला है। गंभीर वित्तीय संकट का सामना कर रहे प्रदेश को आर्थिक दिवालियेपन से बचाने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। जिसके तहत सबसे पहले मुख्यमंत्री, मंत्री, मुख्य संसदीय सचिव, कैबिनेट दर्जा प्राप्त सलाहकारों व सार्वजनिक उपक्रमों के अध्यक्ष-उपाध्यक्षों का वेतन व भत्ते अगले दो माह के विलंबित करने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन वक्तव्य दिया था। इस संबंध में सत्ता व विपक्ष के विधायकों से भी वेतन-भत्ते विलंबित करने का आग्रह किया था।
लगातार 14 दिन ओवर ड्राफ्ट करना खतरनाक
सरकार के लिए लगातार 14 दिन ओवर ड्राफ्ट करना खतरनाक हो सकता है। इसलिए सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक की सख्ती से बचने के लिए वेतन-पेंशन का भुगतान पहले व दूसरे सप्ताह में करने का रास्ता निकाला है। यदि 14 दिन के ओवर ड्राफ्ट के बाद अगले 5 दिन भी ओवर ड्राफ्ट रहता है तो एक बार भारतीय रिजर्व बैंक सरकार को माफ कर सकता है, लेकिन दूसरी बार ओवर ड्राफ्ट की सुविधा नहीं मिलेगी। प्रदेश सरकार 656 करोड़ का ओवर ड्राफ्ट कर सकती है। इस तरह का प्रविधान वर्ष 2022 में किया गया था। ओवर ड्राफ्ट के संबंध में ये भी निर्धारित है कि तीन महीने में केवल 36 दिन ही ओवर ड्राफ्ट किया जा सकता है। उससे अधिक समय के लिए ओवर ड्राफ्ट की सुविधा से सरकार वंचित होगी।
राजस्व घाटा अनुदान और केंद्रीय कर
प्रदेश सरकार को राजस्व घाटा अनुदान की मासिक किश्त पहले सप्ताह की पांच-छह तारीख को प्राप्त होती है। जोकि मासिक 490 करोड़ है। केंद्रीय करों के तहत 688 करोड़ हर महीने दस तारीख को पहुंचते हैं।
