मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि केंद्र सरकार ने यदि रेलवे परियोजनाओं के लिए राशि स्वीकृत की है तो वह अच्छी बात है। शिमला स्थित राज्य सचिवालय में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि यदि निर्माणाधीन रेलवे प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत दोगुना हो गई है तो उसमें हमारा कोई दोष नहीं है। जमीन अधिग्रहण के लिए सरकार 75 प्रतिशत और कास्ट कंस्ट्रक्शन के 50 प्रतिशत दे चुकी है, जो कुल 1100 करोड़ रुपये बनता है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने साफ किया कि अब और पैसा हिमाचल सरकार नहीं देगी। चंडीगढ़-बद्दी रेललाइन के लिए सरकार ने 186 करोड़ रुपये दिए हैं। इसमें भूमि अधिग्रहण की पूरी कीमत सरकार दे रही है। 50 प्रतिशत निर्माण राशि भी दी जा रही है। ऐसे में इस रेललाइन का काम जल्द पूरा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के अडियल रवैये से भाजपा के विधायक विधायक प्राथमिकता की बैठकों में नहीं आ सके।