भाजपा के नेता एवं विधायक सुधीर शर्मा ने कांग्रेस सरकार के एक और भ्रष्टाचार का खुलासा करते हुए कहा कि प्रदेश में रोज नए भ्रष्टाचार का खुलासा हो रहा है, एसा लगता है की जब से वर्तमान सरकार ने शपथ ली है उसके बाद प्रदेश को ऑटो मोड़ पर छोड़ दीया है, कोई देखने वाला नहीं कोई पूछने वाला नहीं है। 3 जुलाई को हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड की बीओडी की बैठक हुई और बीओडी की बैठक में बहुत से जो सदस्य थे, उसमें कई अधिकारी थे जो नहीं आय। उसका कारण यह था की बैठक ने आनन फानन में एक ऐस टेंडर को स्वीकृत कर दीया जोकी उसकी किमत थी उसको कई गुना अधीक बड़ा करके एक कंपनी को दे दीया और इसमें इसलिए कई अधिकारी अनुपस्थित रहे, क्योंकी उनको पता था की इस प्रकार का भ्रष्टाचार होने वाला है।
बैठक के मिनिट में प्रदेश वित्त विभाग ने कई प्रकार की आपत्तियां उठाई है। पहली आपत्ति है की जीस टेंडर की लागत 175 करोड़ रु है विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित है उसको बड़ा करके जीसको ठेका दिया जा रहा है उसने 245 करोड़ रु बिड़ कर दिया और इसी को स्वीकृती प्रदान करने को आनन फानन में यह बैठक बुलाई गई, जिसमें वीत्त वीभाग की आपत्ती के बावजूद टेंडर पास कीया गया। टेंडर को सिंगल बीडकरता था, उसको औचित्य करने के लिए कई तरह के करण इसमें दिए गए। इसकी एक प्रतिलिपि भी हम मिडिया के साथ सांझा कर रहे है। यह एक सरकारी दस्तावेज़ है जीसपर हस्तकरार भी है।
कमानी को टेंडर कम से कम 39% से अधिक टेडर कास्ट बड़ा कर आवंटित किया गया। यह सीधा सिधा 100 करोड़ रु का भ्रष्टाचार है, जो कि वर्तमान प्रदेश सरकार के संरक्षण में हुआ है।
सुधीर ने कहा कि क्या एसा तो नहीं है की वर्तमान उपचुनाव के चलते, अन्य खर्चा जो हो रहे है उसको देखते हुए खर्चे को पूरा करने के लीए इस टेंडर को जल्द से जल्द अवंटित करने का निर्णय लिया गया। एसी भी जल्दी क्या थी, होना री टेंडर चाहिए था। उन्होंने वर्तमान सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा केके यह खुलम खुल्ला, दस्तावेज सहित, नीयम का उल्लंघन कर भष्टाचार का मामला है। इस प्रकार के भ्रष्टाचार के मामले कांग्रेस राज में आम हो गए है।
