लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जो ठेकेदार कार्यों को समयबद्ध पूर्ण करने में असमर्थ हैं या जिनके कार्यों की गुणवत्ता तय मानकों से कम पाई गई है, उन्हें विभाग द्वारा ब्लैक लिस्ट में डाला जाए तथा तब तक पुनः कार्य आवंटित न किया जाए जब तक वे कार्य की गुणवत्ता में आशातीत सुधार नहीं लाते। सचिवालय में शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों एवं क्षेत्र की लंबित मांगों के दृष्टिगत विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए शिमला ग्रामीण क्षेत्र में निर्माणाधीन विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के बारे में विस्तृत चर्चा की। इनमें मुख्य तौर पर प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत कार्य, संपर्क मार्ग, स्कूल भवन, विज्ञान प्रयोगशाला, आयुर्वेदिक डिस्पैंसरी, पालिटेक्निक कालेज, पुस्तकालय भवन, विभिन्न सड़कों का निर्माण एवं टारिंग, प्राथमिक स्वास्थ्य संस्थान, सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थान सहित अन्य स्वास्थ्य संस्थान शामिल हैं। क्षेत्र में जलशक्ति विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों की भी समीक्षा की।
उन्होंने कहा कि शिमला ग्रामीण क्षेत्रों में पानी छोड़ने की समयसारिणी से उन्हें अवगत करवाया जाए। उन्होंने जलशक्ति विभाग की उठाऊ पेयजल योजनाओं, सिंचाई योजनाओं, कूहलों के निर्माण एवं रखरखाव व वर्षा जल संग्रहण बांध के संबंध में भी चर्चा की। उन्होंने परिवहन विभाग के अधिकारियों से चर्चा के दौरान शिमला ग्रामीण के लोगों को बेहतर परिवहन सुविधाएं सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता दर्शाई। शिमला ग्रामीण के विभिन्न क्षेत्रों में हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस सेवाएं आरंभ करने, बसों के मौजूदा रूटों का दायरा बढ़ाने, सुन्नी बस अड्डे को नई बसें प्रदान करने, धामी बस अड्डे के नए भवन के निर्माण आदि को लेकर भी अधिकारियों से चर्चा की। नगर निगम शिमला के तहत आने वाले शिमला ग्रामीण विधानसभा के क्षेत्रों में चल रहे विकास कार्यों एवं मांगों को लेकर निगम के अधिकारियों के साथ बैठक में सीवरेज पाइप बिछाने, पार्किंग एवं एंबुलेंस सड़क के निर्माण आदि कार्यों पर भी चर्चा की। बैठक में नगर निगम शिमला के आयुक्त भूपेंद्र अत्री और लोक निर्माण विभाग, जलशक्ति विभाग, परिवहन विभाग, नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
