सरकार ने छठे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद तीसरे विकल्प की मांग कर रहे सरकारी कर्मचारियों की न केवल नाराजगी दूर की, बल्कि कर्मचारियों को खुश कर दिया है। वित्त विभाग की ओर से तीसरे विकल्प के संबंध में अधिसूचना जारी की गई है। जिसके तहत कर्मचारी अब तीन विकल्पों में से पसंद का एक विकल्प चुन सकते हैं। वीरवार को पहले सरकार ने कर्मचारियों को तीन फीसद महंगाई भत्ता की किस्त जारी की। उसके बाद देर सांय करीब आठ बजे कर्मचारियों को वेतनवृद्धि के लिए तीसरा विकल्प चुनने से जुड़ी अधिसूचना जारी की। अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त प्रबोध सक्सेना की ओर से जारी अधिसूचना में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा संशोधित वेतनमान-2022 के नियमों में संशोधन करते हुए कर्मचारियों को 15 फीसद का विकल्प कर्मचारियों को दिया गया।
3 जनवरी को छठे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करते हुए सरकार ने कर्मचारियों को नया वेतनमान चुनने के लिए 2.25 और 2.59 गुणक मैट्रिक्स दिए थे। लेकिन कर्मचारी पंजाब सरकार की तरह 15 फीसद का विकल्प भी चाहते थे। इस संबंध में कर्मचयारियों की नाराजगी को देखते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के हस्तक्षेप के उपरांत तीसरा विकल्प संबंधी अधिसूचना जारी हुई। अब नाराज चल रहे कर्मचारी तीसरा विकल्प चुन पाएंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 25 जनवरी को सोलन में पूर्ण राज्यत्व दिवस के अवसर पर कर्मचारियों को तीसरा विकल्प देने की यह घोषणा की थी। कर्मचारियों को यह लाभ पंजाब की तर्ज पर दिया जाएगा। वित्त विभाग की ओर से देर सायं इस आशय संबंधी आदेश सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों एवं सरकार से संबंद्ध सभी कार्यालयों को जारी कर दिए हैं। ऐसा होगा तीसरा विकल्प
तीसरे विकल्प को मुख्य रुप से 3 भागों में बांटा गया है। पहला यह कि 1-1-2016 से पहले और 31-12-2015 में जिनकी बेसिक पे तथा जिनको 113 फीसदी डीए मिल चुका है, वह कर्मचारी 15 फीसद वेतनवृद्धि के तीसरे विकल्प को चुन सकते हैं। दूसरा ऐसे कर्मचारी जो 1-1-2017 और 2-1-2022 वाले हैं, जिनको 113 फीसदी डीए भी मिला है, वे कर्मचारी भी 15 फीसद वेतनवृद्धि के तीसरे विकल्प को चुन सकते हैं।
इसके अतिरिक्त तीसरी श्रेणी में वह कर्मचारी है, जिन्होंने 1-1-2016 के बाद 2-1-2022 के बीच पदोन्नति लाभ लिया है, वे कर्मचारी भी 15 फीसदी वेतनवृद्धि का लाभ ले सकते हैं।15 तक देना होगा विकल्प
सरकार के विभिन्न विभागों में सेवारत कर्मचारियों को 15 फरवरी तक वेतनवृद्धि के संबंध में कार्यालय प्रमुख को विकल्प चुनकर देना होगा। उसके बाद वेतन निर्धारण होगा। उसी के आधार पर तीन फीसद महंगाई भत्ता की धनराशि तय होगी। सरकार ने 3 जनवरी से 1 फरवरी तक एक माह के भीतर विकल्प चुनने का समय दिया था। सरकार ने बाद में विकल्प चुनने की समयावधि को 15 फरवरी तक आगे बढ़ाया था। हर कर्मचारी कवर होगा: अश्वनी ठाकुर
हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष अश्वनी ठाकुर का कहना है कि वेतनवृद्धि के लिए तीसरा विकल्प चुनने की सुविधा प्राप्त होने से सरकार के हर विभाग के कर्मचारी लाभान्वित होंगे। प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों की मांग को गंभीरता से लेते हुए वेतनवृद्धि के मामले में तीसरा विकल्प भी प्रदान किया है। जिसके लिए समस्त कर्मचारी वर्ग सरकार का धन्यवाद करता है। इसके लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर विशेष तौर पर बधाई के पात्र हैं।
