हिमाचल प्रदेश विधानसभा मानसून सत्र के चौथे दिन ठेकेदारों के लंबित भुगतान का मामले को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। विपक्ष ने विरोध स्वरूप नारेबाजी की। भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने वित्तीय वर्ष 2022-23 की अंतिम तिमाही में सरकार ने विभिन्न विभागों के बजट में 900 करोड़ की कटौती की जाने की बात उठाई।
इस पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार पूरी पारदर्शिता से काम कर रही है और सरकार ने किसी भी ठेकेदार का कोई भुगतान नहीं रोका है। लोक निर्माण विभाग का 171 करोड़ और जल शक्ति विभाग का 143 करोड़ खर्च नहीं हो पाया था, जोकि आगे खर्च किया जा रहा है। सरकार ने आर्थिक संकट के बावजूद किसी भी संस्थान के कर्मचारियों का वेतन रुकने नहीं दिया। संकट के तीन माह से निकलने के बाद सरकार हर तरह से व्यवस्था कर रही है।
उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार तिजोरी खाली करके गई। इसलिए व्यवस्था सुधारने में वक्त लग रहा है। विपक्ष को इस तरह चर्चा से नहीं भागना चाहिए। मुख्यमंत्री के जवाब से विपक्ष संतुष्ट नहीं था और दोनों ओर सत्ता पक्ष व विपक्षी सदस्यों के बीच तीखी नोंकझोंक हुई।
