भाखड़ा-ब्यास परियोजनाओं (बीबीएमबी) में हिमाचल प्रदेश को उसके हिस्से की बिजली दिलाने की लड़ाई किसी एक सरकार या मुख्यमंत्री की नहीं, बल्कि छह दशक से अधिक लंबे राजनीतिक और कानूनी संघर्ष की गाथा है। वर्ष 1968 में प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री डा. वाईएस परमार द्वारा केंद्र को लिखे एक पत्र से शुरू हुई यह जंग छह नवंबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक आदेश के साथ निर्णायक मुकाम पर पहुंची है। शीर्ष अदालत ने पंजाब और हरियाणा को निर्देश दिया है कि वे हिमाचल के बकाया बिजली दावे के निपटारे के लिए अगले 20 वर्षों तक बिजली की आपूर्ति करें।
1968 में डा. परमार ने उठाई थी पानी की कीमत की मांग
हिमाचल के जल संसाधनों पर हक की सबसे पहली आवाज प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री डा. वाईएस परमार ने बुलंद की थी। उन्होंने 19 फरवरी 1968 को तत्कालीन केंद्रीय सिंचाई एवं बिजली मंत्री केएल राव को पत्र लिखकर प्रदेश के पानी के इस्तेमाल के बदले रायल्टी और आर्थिक लाभ देने की मांग की थी। उनका स्पष्ट तर्क था कि जिन परियोजनाओं के लिए हिमाचल की जमीन और जल संसाधनों का उपयोग हो रहा है, उनका आर्थिक लाभ राज्य को मिलना ही चाहिए।
अस्थायी राहत से विधानसभा प्रस्ताव और सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक
साल 1978 में रामलाल के मुख्यमंत्रित्व काल के दौरान देहर परियोजना से हिमाचल को अस्थायी तौर पर 15 मेगावाट बिजली देने का निर्णय तो हुआ, लेकिन हिस्सेदारी का स्थायी समाधान नहीं निकल सका। इसके बाद वीरभद्र सिंह ने इस मुद्दे को विधानसभा के पटल पर पहुंचाया। 13 मार्च 1984 को विधानसभा में भाखड़ा, देहर और पोंग परियोजनाओं से 12 फीसद मुफ्त बिजली मांगने का प्रस्ताव पारित कर केंद्र को भेजा गया। आगे चलकर 1996 में वीरभद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और 12 फीसद मुफ्त बिजली के साथ-साथ पंजाब पुनर्गठन के आधार पर 7.19 फीसद बिजली हिस्सेदारी का दावा ठोका।
शांता की ‘अधिकार यात्रा’ और धूमल के दौर में हिस्सेदारी पर मुहर
1990 के दशक में पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने हजारों जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं के साथ दिल्ली तक ‘अधिकार यात्रा’ निकालकर पानी और बिजली के हक को राजनीतिक बहस के केंद्र में ला खड़ा किया। इस निरंतर दबाव और कानूनी पैरवी का बड़ा परिणाम प्रेम कुमार धूमल के कार्यकाल में सामने आया, जब 27 सितंबर 2011 को सुप्रीम कोर्ट ने बीबीएमबी परियोजनाओं की बिजली में हिमाचल को 7.19 फीसद हिस्सेदारी का हकदार माना। हालांकि, 12 फीसद मुफ्त बिजली की मांग स्वीकार नहीं हुई और 2011 के फैसले के बाद भी बकाया बिजली की गणना व आपूर्ति को लेकर विवाद जारी रहा।
सुक्खू की रणनीति और पैरवी से खुला बकाया आपूर्ति का रास्ता
जय राम ठाकुर के नेतृत्व वाली सरकार के दौर में भी केंद्र और संबंधित पक्षों के साथ बकाया हिस्सेदारी हासिल करने के प्रयास जारी रहे। इसके बाद मौजूदा मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने इस मामले को नए सिरे से मजबूती के साथ उठाया। उन्होंने किशाऊ बांध परियोजना से जुड़े समझौते को हरियाणा की ओर से बकाया बिजली मामले में सहयोग से जोड़ने की रणनीति अपनाने की बात भी कही। इन्हीं प्रयासों के बीच छह नवंबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने 2011 में तय हुई 7.19 फीसद हिस्सेदारी के तहत पुराने बकाये की आपूर्ति का रास्ता साफ कर दिया।
बकाया बिजली का पूरा गणित
कुल स्वीकृत बकाया: सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल का कुल बकाया 13,066 मिलियन यूनिट माना है।
वास्तविक मिलने वाली बिजली: पूंजीगत लागत के समायोजन के बाद हिमाचल को करीब 11,973 मिलियन यूनिट बिजली मिलेगी।
आपूर्ति की अवधि: पंजाब और हरियाणा को यह बकाया बिजली 20 वर्षों तक देनी होगी।
सालाना कोटा और समय: हर साल अक्तूबर से मार्च के बीच 653 मिलियन यूनिट की दर से बिजली की आपूर्ति की जाएगी।
छह दशक के संघर्ष का सफरनामा
19 फरवरी 1968: मुख्यमंत्री डा. वाईएस परमार ने केंद्रीय मंत्री केएल राव को पत्र लिखकर पानी के इस्तेमाल के बदले रायल्टी मांगी।
1978: मुख्यमंत्री रामलाल के समय देहर परियोजना से अस्थायी रूप से 15 मेगावाट बिजली देने का फैसला हुआ।
13 मार्च 1984: मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के कार्यकाल में विधानसभा में 12 फीसद मुफ्त बिजली का प्रस्ताव पारित हुआ।
1990 का दशक: शांता कुमार ने हजारों कार्यकर्ताओं संग दिल्ली तक अधिकार यात्रा निकालकर मुद्दा गरमाया।
1996: वीरभद्र सरकार ने 12 फीसद मुफ्त बिजली व 7.19 फीसद हिस्सेदारी के लिए सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर किया।
27 सितंबर 2011: प्रेम कुमार धूमल के कार्यकाल में सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल की 7.19 फीसद हिस्सेदारी पर मुहर लगाई।
जय राम ठाकुर सरकार का दौर: बकाया हिस्सेदारी हासिल करने के लिए केंद्र व संबंधित पक्षों के साथ प्रयास जारी रहे।
6 नवंबर 2026: मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की मजबूती से पैरवी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 20 साल तक बकाया बिजली देने का आदेश दिया।
