-नवंबर में एक साथ लेंगे तीन माह का वेतन, विधायकों से भी ऐसा करने का आग्रह
मुख्यमंत्री, मंत्री व मुख्य संसदीय सचिव (सीपीएस) प्रदेश की गंभीर आर्थिक स्थिति को देखते हुए दो माह बाद वेतन लेंगे। विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन वीरवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गंभीर वित्तीय स्थिति के मद्देनजर दो माह तक मंत्रिमंडलीय सहयोगियों, सीपीएस के साथ सरकार में कैबिनेट दर्जा प्राप्त आठ सलाहकारों व सार्वजनिक उपक्रमों के अध्यक्ष-उपाध्यक्षों के वेतन व भत्तों को विलंबित करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री के वक्तव्य का स्पष्ट अभिप्राय है कि मंत्रियों, सरकारी कर्मचारियों को राज्य की वित्तीय स्थिति को समझना होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश की गंभीर आर्थिक स्थिति को देखते हुए यह सांकेतिक कदम उठाया गया है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने देर शाम अधिसूचना जारी कर दी है।
