नशा उत्पादन, तस्करी, सेवन रोकथाम के लिए पुनर्वास,वैकल्पिक विकास कार्यक्रम की बनेगी नीति
शिमला हिमाचल सरकार ने नशे के खिलाफ जीरो टालरेंस नीति अपनाई है। अब प्रदेश सरकार मादक पदार्थ रोकथाम नीति के तहत नशा उत्पादन, तस्करी एवं सेव की रोकथाम के लिए पुनर्वास, व्यसन मुक्ति और वैकल्पिक विकास कार्यक्रम की दिशा में विस्तृत नीति तैयार कर रही है। यह बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कही। वह
चंडीगढ़ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में मादक द्रव्यों की तस्करी एवं राष्ट्रीय सुरक्षा विषय पर आयोजित सम्मेलन में बोल रहे थे। इस नीति के तहत प्रदेश स्तर पर राज्य मादक द्रव्य अपराध नियंत्रण इकाई स्थापित की गई है।बॉक्स- 42 हजार लोगों ने डाउनलोड़ किया एप
वर्ष 2019 में टोल फ्री नशा निवारण हेल्पलाइन नम्बर 1908 आरंभ की गई है। इस हेल्पलाइन का मुख्य उद्देश्य लोगों को मादक पदार्थों के तस्करों की जानकारी साझा करने की दिशा में प्रोत्साहित करना और नशा पीड़ितों एवं उनके अभिभावकों को व्यसन मुक्ति के संदर्भ में परामर्श प्रदान करना है। जय राम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने वर्ष 2019 में ही एक मोबाइल एप ड्रग फ्री हिमाचल भी आरंभ की है। इस एप को 42000 लोगों द्वारा डाउनलोड किया जा चुका है। बॉक्स- दस लाख लाेग किए जागरूक
थाना स्तर पर नशा निवारण समितियां गठित की गई हैं। चार वर्षों में इन समितियों द्वारा लगभग 10 लाख लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के विषय में जागरूक किया जा चुका है। चार वर्षों में एनडीपीएस अधिनियम के तहत 5855 अभियोग पंजीकृत कर 7938 आरोपितोें को गिरफ्तार किया गया है। नशे की गंभीर समस्या से समग्र रूप से निपटने के लिए हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ द्वारा वर्ष 2019 में संयुक्त स्तर पर पंचकूला में अन्तरराज्यीय ड्रग सचिवालय की स्थापना की गई है।मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर नशा निवारण एवं नियंत्रण की प्रक्रिया को और अधिक मजबूत जाने की बात कही। कहा कि नशा तस्करों के विरुद्ध संयुक्त कारवाई होनी चाहिए।
इस सम्मेलन में पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी अपने-अपने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नशे की कुरीति के विरुद्ध किए जा रहे कार्यों की विस्तृत जानकारी प्रदान की।इस अवसर पर हिमाचल के पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू, प्रधान सचिव सामान्य प्रशासन भरत खेड़ा, विभिन्न राज्यों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और एनसीबी के वरिष्ठ
