सालों से हिमुडा के गले की फांस बनी जाठिया देवी की भूमि पर नई टाउनशिप विकसित होगी। केंद्रीय शहरी एवं आवास मंत्रालय की योजना के तहत सरकार जाठिया देवी में टाउनशिप विकसित करने की योजना बना रही है। सरकार ने टाउनशिप का प्रस्ताव तैयार करने के मकसद से कंसल्टेंट की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने इस मुद्दे पर संपर्क करने पर कंसल्टेंट की नियुक्त को हरीझंडी देने की पुष्टि की है।
गौरतलब है कि राज्य में पूर्व कांग्रेस सरकार के वक्त जाठिया देवी में टाउनशिप विकसित करने की योजना बनी थी। सरकार ने इसके लिए करोड़ों की भूमि का अधिग्रहण किया। पूर्व सरकार के वक्त सिंगापुर की कंपनी के माध्यम से नई टाउनशिप विकसित करने की बात कही गई। मगर शिमला प्लानिंग क्षेत्र में एनजीटी के आदेशों के तहत सिर्फ अढ़ाई मंजिला भवन निर्माण की अनुमति की वजह से प्रोजेक्ट अधर में लटक गया। इसके बाद सरकार जाठिया देवी में करोड़ों की भूमि के उपयोग की योजना पर ही काम कर रही है।
शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज का कहना है कि केंद्रीय योजना के तहत विभाग जाठिया देवी व ऊना में स्थित हिमुडा की भूमि पर टाउनशिप विकसित करने बारे विचार कर रहा है। उन्होंने कहा कि जाठिया देवी में हिमुडा के पास करीब 250 बीघा भूमि है। आवश्यकता पडऩे पर और जमीन खरीदी जा सकती है। नई टाउनशिप को लेकर केंद्र सरकार द्वारा तय की गई शर्तों के मुताबिक जाठिया देवी के नजदीक शिक्षण संस्थान व औद्योगिक क्षेत्र भी है। साथ ही जतोग रेलवे स्टेशन भी है। जाठिया देवी में हवाई अड्डा भी है। लिहाजा शर्तों के मुताबिक जाठिया देवी में टाउनशिप विकसित करने की योजना पर काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि टाउनशिप विकसित करने के लिए हिमुडा के माध्यम से कंसलटेंट एजेंसी रखी जाएगी तो आगामी एक महीने के भीतर इस काम को पूरा करेगी। क्योंकि प्रोजेक्ट अक्टूबर महीने तक सबमिट करना जरूरी है।
केन्द्र सरकार देश में 10 राज्यों को एक-एक हजार करोड़ रूपए की राशि नया शहर विकसित करने के लिए देगी जिसमें समुचित व्यवस्थाएं हों। इसके लिए हिमाचल प्रदेश को भी मुकाबला करना होगा। दूसरे राज्यों से इस प्रतिस्पर्धा में आगे निकलना होगा तभी हिमाचल को यह सौगात केन्द्र से मिल सकेगी।
इस काम को कंसलटेंट एजैंसी पूरा करेगी जिसके लिए हिमुडा को शहरी विकास विभाग पैसा देगा। जाठिया देवी में उपलब्ध जमीन पर नया शहर बसाया जा सकता है और साथ लगती जमीन भी सरकार खरीद सकती है।
