– सचिवालय में मुख्यमंत्री सुक्खू ने श्रम एवं रोजगार विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की
– 500 आवेदनों में से पहले चरण में 114 का चयन हुआ
– विभाग के पोर्टल पर आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने के निर्देश
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ई-टैक्सी योजना को शीघ्रता से क्रियान्वित करने के लिए अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए। ई-टैक्सी योजना के संबंध में सचिवालय में आज श्रम एवं रोजगार विभाग के अधिकारियाें के साथ चर्चा की। बेरोजगार पात्र लोगों को ई-टैक्सी के लिए ऋण उपलब्ध करवाने के लिए पहले चरण में 10 करोड़ रुपये की धनराशि उपदान के तौर पर प्रदान की जाएगी। दस करोड़ की धनराशि का प्रबंध करने के लिए श्रम एवं रोजगार विभाग ने वित्त विभाग से मामला उठाया है।
वित्त विभाग की ओर से स्वीकृति मिलते ही इस योजना के लिए निर्धारित किया गया नोडल बैंक यूको ऋण देने वाले तीन बैंकों राज्य सहकारी बैंक, कांगड़ा केंद्रीय बैंक और जोगेंद्रा बैंक को केस भेजे जाएंगे। परिवहन विभाग को 500 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए थे, जिसमें से पहले चरण में 114 बेरोजगारों के आवेदनों को स्वीकृति प्रदान की गई है। सभी प्रकार की औपचारिकताएं पूरी करने वाले बेरोजगारों को श्रम एवं रोजगार विभाग के पोर्टल पर दस्तावेज अपलोड करने के निर्देश दिए गए हैं। पोर्टल को शीघ्र ही मुख्यमंत्री सुक्खू लांच करेंगे और बेरोजगारों को 50 फीसदी उपदान पर ऋण प्राप्त होगा। बजट में ई-टैक्सी योजना का प्रविधान मौजूदा वित्त वर्ष के बजट में किया गया है।