मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि आगामी त्योहारी सीजन से पहले इस महीने की 28 तारीख को सभी बोर्डों और निगमों के कर्मचारियों को वेतन और पेंशन जारी करने के निर्देश जारी किए गए हैं। इस निर्णय से बोर्डों और निगमों के लगभग 50,000 कर्मचारी और पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे। सचिवालय में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 2 करोड़ रुपये का चेक भेंट किया। मुख्यमंत्री सुक्खू ने बोर्ड कर्मचारियों की सराहना करते हुए कहा कि यह अंशदान सामाजिक कल्याण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है और यह धनराशि आवश्यकता के समय जरूरतमंदों की सहायता करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पहली जनवरी, 2023 से सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त चार प्रतिशत महंगाई भत्ता (डीए) जारी करने का भी निर्णय लिया है। इस वृद्धि का हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कर्मचारियों को भी लाभ मिलेगा। इसके अतिरिक्त प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग के तहत लंबित बकाया राशि भी जारी की जाएगी। प्रदेश सरकार कर्मचारियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है और पिछले 20 महीनों में इस दिशा में कई महत्त्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। सरकार ने कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के उपरांत सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने तथा सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करने के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया है।
उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में ही यह निर्णय लिया गया जो राज्य सरकार के मानवीय दृष्टिकोण को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कर्मचारियों के कल्याण को प्राथमिकता देने तथा उन्हें पर्याप्त सहायता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। विधायक नीरज नैयर, अतिरिक्त मुख्य सचिव ओंकार चंद शर्मा, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव अनिल जोशी तथा माई जीओवी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. गोपाल गौतम भी इस अवसर पर उपस्थित थे।