राज्य की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में जुटी राज्य सरकार बुधवार को करीब 1.80 लाख पेंशनरों को पेंशन देगी। इसके लिए सरकारी स्तर पर सभी औपचारिकताएं पूर्ण कर ली गई है। यानी सरकारी कोषागार में इतनी नकदी उपलब्ध है, जिससे पेंशनरों को पेंशन दी जा सकती है। पेंशनरों को अक्टूबर माह की नौ तारीख को पेंशन देकर राज्य सरकार नेे करीब 75 लाख रुपये बचाए हैं। जबकि इस माह कर्मचारियों को वेतन पहली तारीख को प्राप्त हो गया था। गत माह कर्मचारियों को वेतन पांच तारीख को और पेंशन दस तारीख को मिली थी।
हिमाचल प्रदेश पेंशनर कल्याण संघ के अध्यक्ष आत्मा राम शर्मा के नेतृत्व में पेंशनरों ने पेंशन पहली तारीख को देने तथा संशोधित वेतनमान के एरियर का भुगतान शीघ्र करने को लेकर मुहिम शुरू की है। इस मुहिम के तहत पेंशनर प्रदेश के सभी मंत्रियों व विधायकों को चरणबद्ध तरीके से ज्ञापन सौंपकर अपना पक्ष रख रहे हैं। गत रोज शिमला में पेंशनरों ने ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह को पेंशन का भुगतान करने के संबंध में ज्ञापन सौंपा था। साथ ही यह भी स्पष्ट किया था कि उनकी मांगों को यदि अनदेखा किया गया, तो आने वाले दिनों में सरकार के सभी मंत्रियों का एक के बाद एक घेराव किया जाएगा। उधर, हिमाचल प्रदेश सचिवालय एवं अन्य संबद्ध पेंशनर्स कल्याण संघ के अध्यक्ष मदन लाल शर्मा एवं महासचिव भूपराम वर्मा का आरोप है कि प्रदेश सरकार कर्मचारी और पेंशनरों के बीच लड़ाई करवाना चाहती है। तभी कर्मचारियों को वेतन पहली तारीख को दिया गया और पेंशन नौ तारीख को देना निश्चित किया गया। उन्होंने कहा कि पेंशनर संघ इस मुद्दे को लेकर शीघ्र राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेगा। जिसमें प्रदेश में वित्तीय आपातकाल को लगाए जाने की मांग की जाएगी।
वेतन-पेंशन के लिए प्रतिमाह चाहिए 2 हजार करोड़
वेतन एवं पेंशन का भुगतान करने के लिए प्रदेश सरकार को हर महीने 2000 करोड़ रुपये की आवश्यकता रहती है। इसमें वेतन पर करीब 1200 करोड़ रुपये और पेंशन चुकाने के लिए 800 करोड़ रुपये का खर्च रहता है।