प्रदेश सरकार ने नागरिक सेवाओं को और अधिक पारदर्शी और कुशल बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार ने विभिन्न नागरिक प्रमाण पत्रों और दस्तावेजों को एकीकृत करने के लिए मिशन मोड पर काम किया है। इस पहल के तहत, 53 प्रकार के नागरिक प्रमाण पत्रों और दस्तावेजों को हिमाचल प्रदेश ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर एकीकृत किया गया है।
यह पुरस्कार हिमाचल प्रदेश सरकार के डीडीटीजी सचिव आशीष सिंहमार को केंद्रीय इलेक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव ने अतिरिक्त सचिव/महानिदेशक, एनआईसी और राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस प्रभाग (एनईजीडी) के सीईओ की उपस्थिति में प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार (आईटी एवं नवाचार) गोकुल बुटेल ने विभाग को बधाई दी और कहा कि यह उपलब्धि नवाचार और प्रौद्योगिकी के माध्यम से डिजिटल समावेशन और नागरिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को इंगित कर रही है।
इस पोर्टल के माध्यम से नागरिक हिम परिवार, हिम एक्सेस कार्ड, बोनाफाइड हिमाचली प्रमाणपत्र, परिवार रजिस्टर की प्रति, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र और हिमसेवा जैसी विभिन्न सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। राष्ट्रीय स्तर पर यह उपलब्धि हिमाचल प्रदेश के नेतृत्व की त्वरित, सरल, समावेशी और नागरिक आधारित सेवा वितरण के लिए प्रौद्योगिकी का सर्वोत्तम समावेश सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित कर रही है। इस पहल से राज्य के नागरिकों को अपनी आवश्यक सेवाओं का लाभ उठाने में आसानी होगी और सरकारी सेवाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी।