चंडीगढ़ में हिमाचल की 7.9 प्रतिशत हिस्सेदारी 

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू उत्तर क्षेत्रीय परिषद (एनआरसी) की 17 नवंबर को सूरजकुंड (हरियाणा) में होने वाली बैठक में भाग लेने के लिए शुक्रवार को फरीदाबाद पहुंच गए हैं। बैठक में हिमाचल प्रदेश की ओर से इस बार तेवर सख्त रहने के आसार हैं। पंजाब पुनर्गठन अधिनियम-1966 के तहत चंडीगढ़ में हिमाचल प्रदेश को 7.9 प्रतिशत वैधानिक हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। पंजाब पुनर्गठन अधिनियम-1966 के तहत चंडीगढ़ में पंजाब की 60 प्रतिशत, हरियाणा की 32.1 प्रतिशत व हिमाचल प्रदेश की 7.9 प्रतिशत हिस्सेदारी है। लेकिन पंजाब चंडीगढ़ में हिमाचल को भूमि संबंधी हिस्सेदारी लेने नहीं देता है। लेकिन राज्य को अब तक उसका हक नहीं मिला है। हिमाचल सरकार ने इस मुद्दे को कई बार केंद्र के समक्ष उठाया है, परंतु समाधान नहीं निकल पाया। अब मुख्यमंत्री सुक्खू इस विषय को गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में एक बार फिर पूरी मजबूती के साथ रखने जा रहे हैं।

इसके साथ ही चंडीगढ़ प्रशासन में कर्मचारियों की हिस्सेदारी का मुद्दा भी हिमाचल सरकार उठाएगी। वर्तमान में चंडीगढ़ प्रशासन में पंजाब सरकार के 60 प्रतिशत और हरियाणा सरकार के 40 प्रतिशत कर्मचारी कार्यरत हैं, जबकि हिमाचल प्रदेश को इसमें किसी भी प्रकार की हिस्सेदारी नहीं दी गई है। हिमाचल का तर्क है कि जब अधिनियम के तहत राज्य की भागीदारी तय है तो कर्मचारी संरचना में भी समानुपातिक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए।