– 31 मार्च से पहले राज्यपाल के हस्ताक्षर होने जरूरी- वित्त विभाग ने अगले वित्त वर्ष का बजट अधिसूचित करने की फाइल राजभवन भेजी
– राजभवन सचिवालय की टीम फाइल लेकर गोवा रवानाराज्य ब्यूरो, शिमला
हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर इन दिनों राज्य से बाहर गोवा में हैं। संभवत: 4 अप्रैल को शिमला लौटेंगे, ऐसे में अगले वित्त वर्ष के बजट के लिए राज्यपाल का हस्ताक्षर अपेक्षित होता है। राजभवन की औपचारिक मंजूरी मिलने के बाद ही वर्ष 2022-23 के बजट लागू हो सकेगा। इसके साथ-साथ विधानसभा में पारित अनुपूरक बजट को मौजूदा वित्त वर्ष के बजट का हिस्सा बनाने के लिए राज्यपाल के हस्ताक्षर की जरूरत रहती है। अनुपूरक बजट बिल और अगले वित्त वर्ष के बजट बिल पर राज्यपाल के हस्ताक्षर प्राप्त करने के लिए राजभवन से अधिकारियों की एक टीम गोवा गई है। जहां पर राज्यपाल के हस्ताक्षर करवाकर दोनों बिल लागू करने के लिए सरकार को भेजे जाएंगे। विधानसभा के बजट सत्र में अनुपूरक बजट बिल और आगामी वित्त वर्ष के बजट बिल को पारित किया गया था। वित्त विभाग ओर से दोनों फाइलें पिछले सप्ताह राजभवन को भेज दी गई थी। इन दिनों प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर गोवा में हैं और चार अप्रैल को शिमला लौटेंगे। संविधानिक अनिवार्यता
ये संविधानिक अनिवार्यता है कि राज्य के बजट बिल पर राज्यपाल के हस्ताक्षर होने के बाद ही बजट संबंधी औपचारिकता पूरी होती है। इसी तरह से अनुपूरक बजट बिल भी राज्यपाल की स्वीकृति के बाद ही बजट का हिस्सा बनता है। ये संविधानिक प्रावधान है और इसकी औपचारिकता पूरी करना अनिवार्य रहता है।विधानसभा से पारित बजट
बजट सत्र के दौरान विधानसभा ने अगले वित्त वर्ष के लिए 51365 करोड़ रुपये का पारित हुआ था। चुनावी वर्ष में सरकार ने चुनावी बजट पेश करने के बजाए व्यवहारिक पहलुओं को दृष्टिगत रखते हुए उक्त धनराशि का बजट पेश किया था।
