दिग्विजय सिंह की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति ने शिक्षा व महिला एवं बाल विकास विभाग में चल रही योजनाओं की जानकारी ली। मरीना होटल में करीब तीन घंटे तक चली बैठक में शिक्षा के क्षेत्र में चल रही केंद्रीय तीनों योजनाओं की उपलब्धियों को देखते हुए शिक्षा विभाग के अधिकारियों की सराहना की। इस दौरान शिक्षा विभाग के सचिव राकेश कंवर और महिला एवं बाल विकास विभाग के सचिव आशीष सिंहमार विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक में मौजूद रहे। केंद्र सरकार में अतिरिक्त सचिव अनिल कुमार सिंघल भी विशेष रूप से आए थे।
राजेश शर्मा ने बताया हम क्या कुछ कर रहे हैं
समग्र शिक्षा निदेशक राजेश शर्मा की ओर से राज्य में समग्र शिक्षा कार्यक्रम के तहत विश्व बैंक से पोषित स्टार प्रोजेक्ट और पीएमश्री योजना के तहत किए जा रहे कार्यों को लेकर प्रस्तुति दी गई। डिजिटल शिक्षा, वोकेशनल शिक्षा, प्री स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा सहित स्कूली छात्रों को इस दौरान क्या-क्या सुविधाएं दी जा रही है, इस संबंध में संसदीय कमेटी को क्रम बार जानकारी दी गई। ये भी बताया गया कि सरकारी स्कूलों में अब गुणात्मक शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की जा रही है। जिसके तहत देश-विदेश के विख्यात शिक्षण संस्थानों व विश्वविद्यालयों से प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। इस कड़ी में केंब्रिज विश्वविद्यालय के अलावा सिंगापुर की एकेडमी से भी शिक्षकों को आनलाइन प्रशिक्षण करवाई जाएगी।
ढर्रा समाप्त, महिलाओं व बच्चों को उचित पोषण सुनिश्चित हुआ
महिला एवं बाल विकास विभाग के सचिव आशीष सिंहमार ने विभाग की ओर से महिलाओं के पोषण के साथ-साथ बाल पोषण के लिए किए जा रहे प्रयासों को लेकर प्रस्तुति दी। उन्होंने संसदीय कमेटी के सदस्यों को जानकारी दी कि पोषण अभियान की सार्थकता सिद्ध हुई है। इसके प्रमाण के तौर पर उन्होंने बताया कि पोषण के तहत खानपान के नए प्रयोग सफल रहे हैं। कमेटी को सरकार द्वारा शुरू की गई सुखाश्रय योजना के पात्र दिव्यांग, अनाथ बच्चों को प्रदान की जा रही सुविधाओं का ब्यौरा भी रखा। पहले पोषण अभियान महज औपचारिकता मात्र था, लेकिन इसे मानकों के तहत धरातल पर उतारा गया है।
कमेटी से मामूली सुधार की आवश्यकता बताई
संसदीय कमेटी के सदस्यों ने शिक्षा विभाग और बाल एवं महिला विभाग में चल रही केंद्रीय योजनाओं को लेकर मामूली सुधार की आवश्यकता बताई। संसदीय कमेटी के अध्यक्ष दिग्विजय सिंह ने कहा कि इस बैठक के संबंध में कोई भी जानकारी न दी जाए। उनका कहना था कि पहले कमेटी रिपोर्ट को राज्यसभा में प्रस्तुत करेगी।