– सरकार कालेज व विश्वविद्यालय शिक्षक वर्ग को यूजीसी स्केल पर 337 करोड़ खर्च उठाएगी- बसों में न्यूनतम किराया 7 रुपये की जगह 5 रुपये करने का निर्णय
– कार्टन और ट्रे खरीद पर 6 प्रतिशत उपदान के लिए एचपीएमसी को 10 करोड़ दिए- 452 बेलदार अब पंप आपरेटर कहलाएंगे, सरकार ने दर्जा बढ़ाया
– गृह रक्षकों का रैंक भत्ता बढ़ाने की मंजूरी दी गई
सरकार ने अस्पतालों में किसी भी व्यक्ति के मास्क के साथ प्रवेश करने की व्यवस्था को सार्वजनिक स्थानों में भी लागू करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में एडवाइजरी जारी होने के बाद भीड़भाड़ वाले स्थानों, बसों में कोरोना संक्रमण की चपेट में आने की संभावना नहीं रहेगी। चुनावी वर्ष है ऐसे में सरकार की ओर से जनहित और जनभावनाओं को देखते हुए निर्णय लिए जाने की आशा रहती है। सरकार ने ठीक इसी राह पर चलते हुए प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में बसों में यात्रा करने पर न्यूनतम किराया 7 रुपये से घटाकर 5 रुपये प्रति दो किमी करने को स्वीकृति प्रदान की। सचिवालय के शिखर सम्मेलन कक्ष में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में बागवानों द्वारा एचपीएमसी व हिमफेड से कार्टन व ट्रे की खरीद करने पर अनुदान प्रदान करने के लिए दस करोड़ की धनराशि जारी की है। बागवानों और फल उत्पादकों को राहत प्रदान करते हुए 15 जुलाई से 6 प्रतिशत का उपदान प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में आशा वर्करों के 780 पदों के साथ अन्य विभागों में कुल 1300 पद भरने की स्वीकृति प्रदान की है। सरकार ने दर्जा बढ़ाकर 452 बेलदारों को अब पंप आपरेटर बनाने का निर्णय लिया है। लोकल आडिट विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 54 पद भरे जाएंगे। नए पुलिस जिला नूरपुर बनाने की स्वीकृति प्रदान की, जिसका मुख्यालय कांगड़ा जिला के नूरपुर में होगा। इसके लिए विभिन्न श्रेणियों के 39 पद सृजित कर, भरने को भी स्वीकृति प्रदान की गई।337 करोड़ के बोझ से यूजीसी वेतनमान चुकाया जाएगा
राज्य के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के शैक्षणिक, कार्मिक और अकादमिक स्टाफ के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की संशोधित वेतनमान योजना को लागू करने को स्वीकृति प्रदान की। 01 जनवरी, 2016 से 31 मार्च, 2022 तक प्रदत्त संशोधित यूजीसी वेतनमान से अनुमानित 337 करोड़ रुपये का वित्तीय भार पड़ेगा। वर्ष 2021-22 के लिए इस मद में वार्षिक 113 करोड़ रुपये का अनुमानित व्यय होगा और चालू वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के लिए यह 75 करोड़ रुपये होगा।दो किमी के लिए 5 रुपये न्यूनतम किराया रहेगा
राज्य में बस यात्रियों को सुविधा प्रदान करने के दृष्टिगत स्टेज कैरेज बस सेवाओं के तहत पहले दो किमी तक न्यूनतम बस किराया वर्तमान 7 रुपये से घटा कर 5 रुपये करने को स्वीकृति प्रदान की। इससे पहले सरकार ने 22 जुलाई 2020 को न्यूनतम किराया 5 रुपये से बढ़ाकर 7 रुपये प्रति तीन किमी किया था। 6 अक्टूबर 2018 काे न्यूनतम किराया 6 रुपये की जगह 5 रुपये किया गया था। 29 सितंबर 2018 को पहले तीन किमी के लिए न्यूनतम किराया 6 रुपये घोषित किया था। 5 अक्टूबर 2013 को न्यूनतम किराया 5 रुपये के स्थान पर 3 रुपये तीन किमी के लिए निर्धारित किया गया। पहली बार 30 सितंबर 2013 को पूर्व परिवहन मंत्री स्व. जीएस बाली ने न्यूनतम किराया घोषित किया था और उस समय 5 रुपये न्यूनतम किया तय किया गया था।
न्यूनतम बस किरायाअधिसूचना की तारिख किराया कितना था किमी
22-7-2020 7 रुपये 5 रुपये 3 किमी6-10-2018 5 रुपये 6 रुपये 3 किमी
29-9-2018 6 रुपये 3 रुपये 3 किमी5-10-2013 3 रुपये 5 रुपये 3 किमी
30-9-2013 5 रुपये पहली बार न्यूनतम किराया की शुरुआत की गई थी 780 आशा वर्करों के साथ केएनएच में 164 पद भरे जाएंगे
राज्य के लोगों को सुविधा प्रदान करने के दृष्टिगत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन और गैर-राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के तहत 780 आशा वर्कर नियुक्त करने का निर्णय लिया। शिमला के राज्य स्तरीय कमला नेहरू राज्य अस्पताल के नवनिर्मित 100 बिस्तर क्षमता के मातृ एवं शिशु देखभाल विंग के लिए विभिन्न श्रेणियों के 164 अतिरिक्त पद भरने की मंजूरी प्रदान की गई है। आर्यभट्ट को राज्य नोडल एजेंसी बनाया गया
राज्य में विभिन्न विभागों की विकासात्मक गतिविधियों से संबंधित निर्णयों और योजना में स्थानिक और भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी के उपयोग के दृष्टिगत आर्यभट्ट जियो इंफारमेटिक्स एंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर को राज्य नोडल एजेंसी घोषित करने का निर्णय लिया। यह केंद्र सतत् विकास में इस प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा। राज्य में प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित डाटा इत्यादि के संग्राहक के रूप में भी सेवाएं प्रदान करेगा।कंपनी कमांडर को 50 रुपये दैनिक भत्ता मिलेगा
गृह रक्षक कर्मियों के रैंक भत्ते में वृद्धि के बाद अब कंपनी कमांडर को 30 रुपये के स्थान पर 50 रुपये प्रतिदिन, वरिष्ठ प्लाटून कमांडर/प्लाटून कमांडर को 24 रुपये के स्थान पर 40 रुपये, हवलदार को 18 रुपये के बजाए 30 रुपये और सेक्शन लीडर को 12 रुपये के स्थान पर 20 रुपये रैंक भत्ता मिलेगा।
