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सरकार को गग्गल एयरोसिटी ज़मीन के मुआवज़े पर फिर से सोचना चाहिए: केवल सिंह पठानिया

गग्गल एयरपोर्ट के समीप प्रस्तावित एरोसिटी परियोजना को लेकर जमीन की बढ़ती कीमतों और मुआवजे के मुद्दे ने जोर पकड़ लिया है। उप-मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया ने मंगलवार को मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू से सचिवालय में मुलाकात कर इस अहम विषय पर विस्तृत चर्चा की। इस मामले पर बैठक के दौरान पठानिया ने मुख्यमंत्री को जानकारी दी कि कांगड़ा जिला प्रशासन द्वारा एरोसिटी परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया जारी है। एयरपोर्ट के आसपास के क्षेत्रों में जमीन की मौजूदा बाजार दर करीब 24 लाख रुपये प्रति कनाल तक पहुंच चुकी है, जिससे प्रभावित लोगों में मुआवजे को लेकर अपेक्षाएं बढ़ गई हैं।

उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि प्रभावित परिवारों के हितों को ध्यान में रखते हुए मुआवजा दरों का पुनर्निर्धारण किया जाए, ताकि अधिग्रहण प्रक्रिया पारदर्शी और न्यायसंगत बन सके। उनका कहना था कि उचित मुआवजा मिलने से न केवल लोगों का भरोसा बढ़ेगा, बल्कि परियोजना भी बिना किसी विवाद के तेजी से आगे बढ़ सकेगी।

मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करने का भरोसा देते हुए कहा कि राज्य सरकार प्रभावित लोगों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने आश्वासन दिया कि उचित और न्यायपूर्ण मुआवजा सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएंगे, ताकि विकास और जनहित के बीच संतुलन कायम रह सके। बैठक में एरोसिटी परियोजना के संभावित फायदों पर भी विस्तारपूर्वक चर्चा हुई। माना जा रहा है कि परियोजना के साकार होने पर क्षेत्र में पर्यटन को नई गति मिलेगी, साथ ही स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अनेक अवसर पैदा होंगे। इसके अलावा क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलने की उम्मीद है।

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