केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने जलोड़ी सुरंग के लिए 1775 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रक्रिया को जल्द पूरा करने का आग्रह किया, जिस पर नितिन गडकरी ने तुरंत अधिकारियों को प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए। प्रदेश के लोक निर्माण विभाग मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से औपचारिक मुलाकात की। इस बैठक के दौरान राज्य की बुनियादी ढांचागत विकास प्राथमिकताओं, सड़क नेटवर्क के विस्तार और लंबित परियोजनाओं को गति देने पर विस्तृत चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हिमाचल प्रदेश की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए राज्य की विकास प्राथमिकताओं में पूर्ण सहयोग का भरोसा दिया है।
केंद्रीय मंत्री ने एनएच 305 (सैंज-लूरी-बंजार-औट मार्ग) पर बंजार से औट के बीच सड़क सुधारीकरण और तारकोल बिछाने के कार्य के लिए 25.11 करोड़ रुपये जारी करने की सैद्धांतिक मंजूरी दी। उन्होंने एनएच 303 (नगरोटा बगवां – रानीताल मार्ग) के लिए 395 करोड़ रुपये प्रदान करने का आग्रह किया गया, जिस पर केंद्र की ओर से सैद्धांतिक सहमति व्यक्त की गई। वर्ष 2026-2027 के लिए केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि के तहत 239.45 करोड़ रुपये की दो महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं को मंजूरी देने पर विक्रमादित्य सिंह ने केंद्र सरकार का आभार जताया।
सेब उत्पादकों को मिलेगा सीधा लाभ
टीकर-जारोल-गहन-नानखड़ी-खमाड़ी राष्ट्रीय मार्ग व छैला-नेरीपुल-यशवंत नगर-कुमारहट्टी मार्ग का उन्नयन होने पर शिमला व सोलन जिला के सेब उत्पादकों को सेब मंडियों तक पहुंचाने में लाभ प्राप्त होगा।विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि इन मार्गों के सुदृढ़ीकरण से राज्य के सेब उत्पादकों को अपनी फसल मंडियों तक आसानी और तेजी से पहुंचाने में अभूतपूर्व लाभ मिलेगा।
वार्षिक बजट व सेतु बंधन योजना पर जोर
पहाड़ी क्षेत्र में परिवहन का एकमात्र मुख्य साधन सड़कें होने का हवाला देते हुए सेतु बंधन योजना के तहत राज्य में पुलों के निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 3.46 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित करने का आग्रह किया। सीआरआइएफ के तहत प्रदेश के लिए सड़क परियोजनाओं के वार्षिक आवंटन को बढ़ाकर 200 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव रखा।